विश्वबजारको समृद्धि अग्रगमनतर्फ बढ्दै गएको देख्दा–देख्दै हामी पश्चगमनबाट समृद्धि खोजिरहेका छाैँ, के यो सम्भव छ ?

अंग्रेजीमा एउटा चर्चित भनाइ छ– ‘बिहानीले दिन कस्तो रहने बताउँछ ।’ संशोधित श्रमऐन बन्दाको अवस्थालाई नियालेर हेर्दा यस्तै केही दृश्य प्रतिबिम्बित हुन्छन् । वर्षौंदेखि अड्केर रहेको श्रमसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न गतवर्ष नगरकोटको एकतारे होटेलमा रातारात बैठक बस्यो । त्यसपछि मस्यौदा तयार पारिएको श्रमऐन, ०७४ का मस्यौदामा एकाएक श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारेको अध्याय थपियो ।

१६औँ शताब्दीको मध्यतिर सुरुवात भई १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर विश्वबजारमा व्यापक प्रयोगमा आएको आउट सोर्सिङ व्यवसायसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्ध राख्ने कुनैपनि नेपाली व्यवसायीको संलग्नता र सहभागिताविना अमूक विशेषज्ञको सल्लाहमा व्यवसायभित्र रहेका बेथिति र विसंगति न्यून गर्नेबारेका प्रावधान प्रतिपादन गरिए । मुख्य रोजगारदाताको घरदैलो र मैदानलाई सार्थक बनाउन नेपालमा फस्टाउँदै गइरहेको आउट सोर्सिङ व्यवसायलाई जसरी हुन्छ सिध्याउने खेल सुरु भइसकेको थियो । आवश्यकता केवल एउटा अंकुश, साधन र बहानाको थियो, जुन हालै जारी भएको नयाँ श्रम कानुनले धेरै हदसम्म पु-याइदिने सम्भावना बोकेको छ ।

यसरी नागरिकको निर्बाध रूपमा पेसा र व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गर्ने काम राज्यबाट भएको छ । मुख्य व्यवसायबाहेकको काममा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न सकिने प्रावधानका साथ एउटा कम्पनीले दुईभन्दा बढी काम वा सेवा गर्न नपाउने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गरी सहज रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, ऐनले तोकेका न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउने प्रकृतिको व्यवसायमा मोटो रकमको धरौटी र ग्यारेन्टी राख्ने गरी मात्र व्यावसायिक इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्द्वारा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने ऐनको प्रावधानलाई अपव्याख्या गर्दै आउट सोर्सिङको कार्यक्षेत्र अत्यन्त संकुचित बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सम्बद्ध पक्षसँग चरण–चरणमा भएको अन्तरक्रिया तथा गठित कार्यदलसँगको विभिन्न छलफललाई केलाउँदा अन्तर्निहित स्वार्थ के छ भन्ने बुझ्न धेरै गाह्रो नहोला ।

विश्वबजारमा मुख्य व्यवसायीको आवश्यकताअनुसार व्यवसायको कुनै सीमित कार्य मात्र नभई कतिपय व्यावसायिक प्रक्रिया पूर्णतः आउट सोर्स गर्न थालिसकिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा व्यवसाय सहयोगी कार्यलाई समेत स्थायी र अस्थायी प्रकृतिमा अपव्याख्या गरी आउट सोर्सिङ व्यवसायभित्र दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने नियत सतहमा आइसकेको छ । दशकौँदेखि निर्बाध रूपमा सयौँ श्रमिक आपूर्तिकर्ताद्वारा हजारौँको संख्यामा आपूर्ति भइरहेका श्रमिकको रोजगारी मात्रै धरापमा पर्ने नभई उक्त कार्यमा संलग्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानको श्रीसम्पत्ति, बजारबाट उठाउनुपर्ने रकमबारे ऐनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । जनशक्ति आपूर्तिबारेका कतिपय करोबार रातारात गैरकानुनी हुने भएको छ । यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइपरेको हो ? नीति सार्वजनिक नभए पनि जवाफ तार्किक भए व्यवसायीले चित्त बुझाउने थिए होला । तर, त्यो पनि भएन ।

आजको विश्वव्यापी खुला अर्थव्यवस्थामा विकासशील देशमा आउट सोर्सिङ एउटा अवधारणाको रूपमा आर्थिक वृद्धिको मुख्य परिचालक र भरपर्दो स्रोतका रूपमा स्थापित भई वैकल्पिक व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा सीमित व्यावसायिक सोच र अज्ञानताका कारण नेपाली बजारबाट यो व्यवसाय विस्थापित हुने संघारमा पुगेको छ । नेपालमा यो व्यवसाय विकसित मुलुकमा रोजगारदाताको माग र मापदण्डअनुसारका श्रमिकको आपूर्ति गर्नुमा मात्र सीमित छैन ।

आउट सोर्सिङको विकासले भारतको अर्थव्यवस्थामा एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव परेको मानिन्छ । सन् १९७० मा सम्पन्न पहिलो आउट सोर्सिङ अनुबन्धनपश्चात भारत आउट सोर्सिङको एक उद्गमस्थलको रूपमा स्थापित हुन गएको छ । भारतमा रहेको सूचना प्रविधि आउट सोर्सिङ (आइटिओ) र बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ (बिपिओ) ले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को लगभग ९.५ प्रतिशत योगदान गरी झन्डै ३५ लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । आदम स्मिथले आफ्नो किताब ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ (१९७६) मा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको सिद्धान्तलाई वर्णन गर्दै ’कम्पनीले कम विकसित देशमा श्रम प्रयोग गरेर लागत घटाउन सक्छ’ भनेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि भारतजस्तै अन्य देशले पनि आफ्नो देशको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन त्यही प्रकारको व्यापार विकास रणनीति लागू गर्न सक्छ कि सक्दैन ? असम्भव केही छैन तर खाँचो छ, खुला हृदय र गम्भीर अध्ययनको ।

लागतको बचत, गुणस्तरमा अभिवृद्धि र बृहत् सामूहिक उत्पादनका कारण १६औँ शताब्दीको मध्यतिर विश्वबजारमा देखापरेको आउट सोर्सिङ व्यवसाय आज तेस्रो पुस्तासम्म आइसक्दा एउटा व्यावसायिक नीति तथा आविष्कारको स्रोतको रूपमा विकास भएको पाइन्छ ।

यद्यपि यस व्यवसाय सम्बन्धमा कुनै ठोस कानुन भए–रहेको उदाहरण विश्वबजारमै पनि बिरलै पाइन्छ । यो व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नेपालमा हालै श्रम कानुन लागू भएको छ । यस किसिमको कानुन बनाउन एकमत हुनु आफँैमा एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । तर, समय सापेक्ष र व्यावहारिक प्रावधानविनाको कानुन कार्यान्वयनमा सहजता नहुन सक्छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कुनै पनि कानुन एउटा किताबी व्यवस्थामा सीमित रहने प्रशस्त उदाहरण खोज्न विदेशी किताबको पाना पल्टाइरहनु पर्दैन ।

श्रम ऐन ०७४ को व्यवस्थाअनुसार श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी काम कानुनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनीले मात्र गर्न पाउने भएको छ । हुन त नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा निर्बाध रूपमा पेसा, रोजगार गर्न र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ, तर श्रम ऐन ०७४ को व्यवस्थाअनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा मात्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै श्रमिक आपूर्ति गर्ने कुनै पनि कम्पनीले बढीमा दुईवटा काम वा सेवाका लागि मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने भनिएको छ ।

एकातिर यो व्यवस्था आफैँमा नागरिक स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको छ भने अर्कोतिर यसले हाल श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत बजारमा आपूर्ति भइरहेका जनशक्तिलाई के–कसरी व्यवस्थापन गर्नेबारे कुनै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । सामान्यतया कुनै पनि प्रसंगमा ‘बाहेक’ भन्दा ‘कुनै’, ‘केही’ वा ‘सीमित’ विषयलाई जनाएको भन्ने नै बुझाउँछ । तर, श्रम कानुनले परिकल्पना गरेको ‘मुख्य काममा बाहेक’लाई संकुचित सोचको कारण होस् वा आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या, ‘समग्र काममा’ रोक लगाउने प्रयास आउट सोर्सिङ व्यवसायका लागि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।

आउट सोर्सिङ व्यवसायको सीमितताले देशको अर्थतन्त्रलाई नभई नहुने वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के–कति बाधा–व्यवधान र प्रत्यक्ष–परोक्ष असर पर्नेछ, एउटा छुट्टै अध्ययन र विश्लेषणको विषय हुन सक्छ । तर, हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका आउट सोर्सिङ व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट आपूर्ति हुँदै गरेको झन्डै तीन लाख श्रमिकको तथ्यांक केलाउँदा १३ प्रतिशत भ्याट र १.५ प्रतिशत अग्रिम कर भुक्तानी रकमको गणनाले यो व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष जम्मा हुने झन्डै एक हजार करोडबराबरको राजस्व र सोही अनुपातमा सामाजिक सुरक्षा कोषसमेतमा भएको योगदानलाई तुहाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । काम वा सेवाको वर्गीकरण गर्दा र कामको सूची बनाउँदा बृहत् क्षेत्र समेट्ने गरी व्याख्या हुनुपर्छ । एकतर्फी विचारका आधारमा मात्र कामको सूची लागू भएमा जनशक्ति आपूर्तिसँग सम्बन्धित श्रमिक आपूर्ति गर्ने सयौँ कम्पनी स्वतः विस्थापित हुनुका साथै उक्त कम्पनीमार्फत कार्यरत हजारौँ श्रमिकसमेत रोजगारविहीन हुने जटिल अवस्था आउन सक्छ ।

हरेक क्षेत्रका आ–आफ्ना समस्या र कठिनाइ हुन्छन् । आउट सोर्सिङ व्यवसायका पनि आफ्नै व्यावसायिक समस्या छन् । मुख्य रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा आउट सोर्सिङ गर्ने कामको किटानी नहुनु, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको कार्यान्वयनलाई रोजगारदाताले हार्दिकतापूर्वक नलिनु, रोजगारदाताले कर्तव्य पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र नहुनु, मुख्य रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने टेन्डरका सर्तहरूमा एकरूपता नहुनु, आर्थिक आधार देखाई श्रम ऐनले तोकेको तलब तथा सुविधासमेत दिन नसकिने लागतका बोलपत्र स्वीकृत गरिनु, कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिन नसक्ने गरी बोलपत्र स्वीकार गर्नेलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र नहुनु, नयाँ श्रम कानुन जारी भइसकेको परिवेशमा यसलाई असर पार्ने अन्य ऐन–नियम समयमा संशोधन नहुनु, आउट सोर्सिङ व्यवसाय विकासको ठोस योजना नहुनुलगायत विषयमा सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।

नयाँ श्रम कानुनको कार्यान्वयन गर्दा रोजगारदाताले विनाधरौटी वा ग्यारेन्टी श्रमिक राख्न पाउने हुँदा आउट सोर्सिङ व्यवसाय निश्चय नै संकुचित हुने प्रबल सम्भावना छ । फलस्वरूप देशको समग्र आर्थिक विकासलाई सीमित गर्न सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहासमा आउट सोर्सिङले पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । यसले समग्र आउट सोर्सिङ व्यवसायको संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । द्वन्द्वकालपछि नेताहरू राजनीतिमा लागे भने कार्यकर्ता वैदेशिक रोजगार र उद्यमशीलतामा । न्यून पुँजीबाट समेत सजिलै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने अनि धेरै अनुभवको आवश्यकता पनि नपर्ने एउटा व्यवसायको रूपमा धेरैले आउट सोर्सिङमध्येको सुरक्षा तथा सरसफाइ सेवा, व्यवसायमा होमिनु स्वाभाविक नै हो ।

दक्षता अनि पुँजी अभावको स्थितिबाट गुज्रिने बजारमा गुणस्तरमा सम्झौता हुनु कुनै नौलो होइन । बजार कब्जा गर्ने होडबाजीले तीव्र र अस्वस्थ्य मूल्य प्रतिस्पर्धाको सिकार कामदार हुने देखिएको छ । उता, कानुनले तोकेका न्यूनतम सेवा, सुविधा दिन–दिलाउन न सरकारी संयन्त्र नै पर्याप्त छन्, न त युनियनहरूले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छन् । कुनै पनि व्यवसाय भनेको नाफा कमाउनकै लागि गरिने हो भन्ने कुरामा दुई मत नहोला र सोसँग सम्बद्ध हरेक पक्षको आफ्नै स्वार्थ हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, समाजवादउन्मुख लोकतन्त्रमा पुँजीवाद हाबी हुँदा धनी र गरिबबीचको दूरी झन्–झन् बढ्ने कुराको हेक्का हाम्रा साम्यवादी नेताले पक्कै राखेको हुनुपर्छ ।

नेपाली आर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा विकसित हुँदै गएको वैदेशिक रोजगारमा दिनहुँ दुई हजारको हाराहारीमा बिदेसिएका युवा जनशक्ति गन्तव्य राष्ट्रहरूमा दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिका साथै व्यवसायका मुख्य काममा समेत संलग्न छन् । अस्पतालका लागि डाक्टर होस् वा एयरलाइन्सका लागि पाइलट र क्रुमेम्बर, डिजाइन कम्पनीका लागि आर्किटेक्ट होस् वा निर्माण कम्पनीका लागि इन्जिनियर र मिस्त्री, व्यवसायका लागि म्यानेजर होस् वा होटेलका लागि कुक र वेटर । आज यी सबै आउट सोर्स गरिएका छन् । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकका अस्पतालमा समेत बिरामीको उच्च चाप भएको समयमा काम गर्ने प्रायः डाक्टर र नर्स आउट सोर्स गरिएका हुन्छन् । विश्व समुदायले के बुझेका छन् भने बजारमा दूध उपलब्ध भएसम्म आफ्नै खुट्टीमा गाई बाँध्न आवश्यक छैन । यस अर्थमा विश्व समुदाय उपलब्ध भएसम्म आउट सोर्स गर्छन् । विश्वबजारको समृद्धि अग्रगमनतर्फ बढ्दै गएको देख्दादेख्दै हामी किन पश्चगमनबाट समृद्धि खोजिरहेका छाैँ । के यो सम्भव छ ?

(लेखक नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका  संस्थापक अध्यक्ष हुन्)

Published in Naya Patrika on August 27, 2018 : http://www.nayapatrikadaily.com/2018/08/27/87497/

Leave a Reply